सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर कंबोडिया के सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर कंबोडिया के सिविल सेवकों के लिए दो सप्ताह तक चलने वाला चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 मार्च, 2024 से 6 अप्रैल, 2024 तक राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG), मसूरी में आयोजित किया जा रहा है। 

चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य बिंदु

• यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय (एमईए) की साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है।
• इस कार्यक्रम में कंबोडिया के निरीक्षण मंत्रालय और शिक्षा, युवा एवं खेल मंत्रालय में निदेशक, उप निदेशक, मुख्य कार्यालय के रूप में कार्यरत 39 अधिकारी हिसा लेंगे।
• कंबोडिया के कुल 156 सिविल सेवक राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके है।
• प्रशिक्षण कार्यक्रम में NCGG के महानिदेशक और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सचिव श्री वी. श्रीनिवास उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और उनकी सभ्यताओं पर चर्चा की। 
• DARPG सचिव ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही लाने तथा सुशासन सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों का डिजिटलीकरण आवश्यक है। उन्होंने DARPG, NESDA और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत लोक शिकायत निवारण तंत्र और पेंशन कल्याण के बारे में विस्तार से बताया। 

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG)

• स्थापना: वर्ष 2014
• राष्ट्रीय सुशासन केंद्र भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। 
• इसका उद्देश्य देश के सिविल सेवकों के साथ-साथ विकासशील देशों के अधिकारियों के लिए सुशासन, नीति सुधार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर काम करना है।
• यह एक थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है।
• एनसीजीजी ने विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में 17 देशों बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इथियोपिया, इरेट्रिया और कंबोडिया के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया है।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG)

• स्थापना: 1964
• यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
• यह विभाग सार्वजनिक शिकायतों के क्षेत्र में नागरिक केंद्रित उपायों की योजना बनाकर उन्हें लागू करता है तथा साथ ही प्रशासनिक सुधार करता है ताकि सरकार बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान कर सके।

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