उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर क्रेता-विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन
भारत का प्रमुख ऑनलाइन खरीद प्लेटफार्म गर्वमेंट-ई मार्केट प्लेस (जीईएम) उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर क्रेता-विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। जीईएम द्वारा दिनांक 12 जून से 31 अगस्त 2023 के बीच उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जीईएम कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में ये क्रेता-विक्रेता कार्यशालाएं जीईएम की कार्यशीलता की समझ बढ़ाने तथा यूपी में खरीदारों और विक्रेताओं के प्रश्नों या चिंताओं का समाधान करने का लक्ष्य के साथ राज्य के प्रत्येक कोने से पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाएगी।
क्रेता-विक्रेता कार्यशालाओं के आयोजन के महत्वपूर्ण बिंदु
- जीईएम, दूरवर्ती यूपी के जिलों में खरीदारों और विक्रेताओं को मंच के लाभों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा संसाधन प्रदान करके सशक्त बनाने में विश्वास करता है।
- क्रेता-विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कोने से पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- ये कार्यशालाएं प्रश्नों का समाधान करने, मार्गदर्शन करने तथा जिला स्तर पर उपयोगकर्ताओं की कठिनाइयों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेंगी।
- कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को जीईएम की विशेषताओं, पंजीकरण प्रक्रियाओं तथा ऑनलाइन खरीद के विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यापक प्रशिक्षण मिलेगा।
- इन कार्यशालाओं में जीईएम विशेषज्ञ सहायता करने तथा खरीदारों और विक्रेताओं की विशिष्ट चिंताओं को दूर करने के लिए उपलब्ध होंगे।
- कार्यशालएं नेटवर्किंग के अवसरों की सुविधा भी देंगी जिससे प्रतिभागियों को संभावित भागीदारों से जुड़ने तथा व्यावसायिक सहयोग का पता लगाने में सक्षम बनाया जा सकेगा।
गर्वमेंट-ई मार्केट प्लेस (जीईएम), उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में निर्बाध, कुशल और पारदर्शी खरीद व्यवहारों को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये क्रेता-विक्रेता कार्यशालाएं प्रत्येक हितधारक को सशक्त बनाने तथा डिजिटल नवाचार के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रेरित करने के लिए जीईएम के समर्पण का प्रमाण हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अगस्त, 2016 में परिकल्पित जीईएम ने देश में सार्वजनिक खरीद इकोसिस्टम में क्रांति ला दी है। जीईएम ने प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर, उन्नत, एनालिटिक्स का उपयोग करके तथा सभी हितधारकों को साथ लेकर सार्वजनिक खरीद में दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा दिया है। यह सफलतापूर्वक केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, एजेंसियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को एक साथ लाया है। इससे देश भर में खरीदारों और विक्रेताओं के लिए समान अवसर पैदा हुए हैं।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
